नेपालमै बनेको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ‘यात्री’ को दर्तामा फेरि समस्या

काठमाडौं – नेपालमै उत्पादन भएर दर्ता प्रक्रियामा रहेको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ‘यात्री’ को दर्तामा फेरि समस्या खडा भएको छ ।

यात्री मोटरसाइकलले आफ्ना बाइकहरूको भ्याट बिल एक वर्ष अघि नै जारी गरेको थियो । सोही मितिलाई आधार बनाएर यातायात कार्यालयले प्रति बाइक २२ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन खोजिएको बताइएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुरुमा यात्री मोटरसाइकल दर्ता भए पनि अहिले फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएको बताए ।

विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमा कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो । तर अहिले आएर फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ,’ थापाले भने, ‘सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको ३५ दिनभित्र दर्ता भएन भने जरिवाना लाग्छ । पहिले कानुन थिएन दर्ता भएन, तर अहिले कानुन भयो, दर्ता भयो तर आफैं ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस् ? तैंले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारको कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ रु भनेर पनि प्रश्न गरे । यो विषय उद्यमीसँग मात्र पनि सम्बन्धित नभई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न चाहने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित भएको बताए ।

उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन गर्ने नीति बनाउँछु भन्ने सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेका उद्यमीहरुलाई निरुत्साहित हुन नदिओस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस् ।

यो भन्दा पहिले यात्रीले बिक्री गरेका बाइक दर्ता नभई नम्बर प्लेट नपाउने समस्या आएपछि यो विषयलाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो ।

लामो बहस र दबाबपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाखमा विद्यमान यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरेपछि यात्रीलगायत अन्य स्वदेशी सवारी निर्माता कम्पनीका लागि दर्ताको अवसर खुलेको थियो ।

सो निर्देशिकामा थपिएको नयाँ बुँदामा नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।