विद्युतीय सवारीका लागि कस्तो नीति र बजेटको व्यवस्था गर्नु ठीक ? यस्ता छन् नाडाले दिएका ७ सुझाव

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन र देशमा वातावरणमैत्री सवारी साधनको विकास गर्नका लागि अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न ७ बुँदै सुझाव दिएको छ ।

हाल बजेटको तयारी चलिरहेको र यी सुझावहरुलाई समेत समेट्ने गरी सुझाव पेश गरिएको नाडाले जनाएको छ ।

नाडाले प्रस्तुत गरेका सुझाव यस्ता छन् :
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, त्यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि सोही अनुसार घटाउनु पर्ने ।

सरकारले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक संख्यामा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले एउटा छुट्टै विजनेश मोडलको रुपमा विकास गरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउनु पर्ने ।

विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले पैठारीकर्ताहरुले चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक फरक हुनुपर्ने ।

विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले नेपालको २०० वटा पेट्रोल पम्पहरुको छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरु समेत निर्माण गर्ने र उक्त स्टेशनहरुको निर्माणमा प्राधिकरणले पनि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

निम्न गुणस्तरिय विद्युतीय सवारी साधनहरु ऋायात गर्दा निकट भविष्यमै खासगरी मोटरसाइकलको हकमा देशमा ब्याट्री डिस्पोजल समस्या आउने देखिएको सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्ता सवारी साधन लगायत त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको लागि एउटा निश्चित गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि सुरक्षित सवारी लगायत वर्कशप र स्पेयर पार्ट्सको पनि एउटा विधि बनाउनु पर्ने ।