अवैध स्पेयर पार्ट्सको व्यापार बढ्दै, वार्षिक ७ अर्ब राजस्व गुमाउदै सरकार

काठमाडौं – अहिले नेपाली बजारमा १४ अर्ब बराबरको अवैध रुपमा गाडीहरुका स्पेयर पार्ट्सहरु भित्रिएका छन्। जसबाट सरकारले त्यस्ता कार्य गर्न गिरोह र भन्सारमा कडाई गर्न सके अर्बौको राजस्व सजिलै उठ्ने देखिन्छ।

१४ अर्बको सरकारले न त भन्सार शुल्क उठाउन सकेको छ न त भ्याटको दायरामा ल्याउन नै सकेको छ। नेपालमा लगभग ३० अर्ब बराबरको स्पेयर पार्ट्सको बजार छ। जसमा सरकारले १६ अर्ब बराबरको स्पेयर पार्ट्सलाई मात्र भन्सार र करको दायरामा ल्याउन सकेको छ। सरकारले यसबाट मात्र वार्षिक लगभग ८ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्ने गरेको भन्सार तथ्यांकले देखाउँछ।

स्पेयर पार्ट्समा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट रहेको छ। यसले गर्दा अन्य करहरु जोड्दा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ। १४ अर्बको अवैध रुपमा सामान भित्रिदा सरकारले लगभग ७ अर्ब बराबरको राजस्व गुमाइरहेको व्यवसायी बताउँछन्।

व्यवसायीका अनुसार सरकारले यसरी अवैध रुपमा स्पेयर पार्ट्सको व्यापार गर्ने क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा वार्षिक रुपमा सरकारले ७ अर्ब राजस्व सजिलै संकलन गर्न सक्छ। यसबाट सरकारले सिद्धबाबा जस्ता आयोजना बनाउने पैसा गुमाइरहेको ती व्यवसायी बताउँछन्।

’सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट पैसा बाहिरिएको मात्र देखेको छ। यसबाट कमाउने राजस्वले देशमा कति आम्दानी भइरहेको छ, त्यो सरकारलाई थाहा छ,’ ती व्यवसायीले भने, ’त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थलाई जसरी करको दायरामा ल्याइएको छ। अवैध स्पेयर पार्ट्स बिक्री गर्नेलाई पनि यसरीनै करको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’

खुला बजार भनेर सरकारले नक्कली स्पेयर पार्ट्स खरिद गर्ने गिरोहलाई यसै छोडन नहूने अटो व्यवसायीहरुको भनाइ छ। उनीहरुलाई पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरु बताउँछन्।

’सरकारले नीति निर्माण गरेर कडा नगरे नक्कली स्पेयर पार्ट्सको बजारले जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सको व्यापार २५ प्रतिशत पनि हुन सक्दैन,’ ती व्यवसायीले भने, ’हाम्रो बजार घट्दो क्रममा छ। उनीहरुको बढ्दो क्रममा छ।’

सरकारलाई भन्सार शुल्क उठाउन घाटा छ। सामान पारीबाट अन्डर भ्याल्युएसनमा ल्याउछन्। त्यसले भन्सार शुल्क संकलनमा ठुलो घाटा हुन्छ। उक्त अन्डर भ्याल्युएसनमा ल्याएको सामानको मूल्य जेन्युइन सामान आउने गरी मूल्य तोक्छन्। त्यही अनुसार मार्जिन जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स बिक्रेताको भन्दा धेरै राखेर बिक्री गर्ने गरेको ती व्यवसायी बताउँछन्।

उदाहरणका लागि, २ करोडमा ल्याएको सामानको उसले सरकारलाई लगभग २० लाखको कारोबार गरेको मात्र सरकारलाई देखाउँछ। १ करोड ८० लाख सामानको न इनकम ट्याक्स तिर्नु पर्यो, न भन्सार शुल्क तिर्नु पर्यो, न भ्याट नै तिर्नु पर्यो।

बजारमा यसरी नक्कली सामान हुँदा ७५ प्रतिशत मानिसलाई थाहा नै हुदैन म नक्कली स्पेयर पार्ट्स प्रयोग गरिरहेको छु भनेर। पैसा फेरि जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सकै तिरेर खरिद गरिरहेका हुन्छन्। यसले उपभोक्ता धेरै झुकिने गरेका छन्।

यस्तोमा सरकारले हस्तक्षप गर्नु जरुरी भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। जसरी औषधी नक्कली बिक्री गर्न पाइदैन, जसरी नक्कली औषधी बिक्री गर्दा जेलमा हाल्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नै स्पेयर पार्ट्समा काला बजारी गर्नेलाई जेल हाल्नु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

सम्बन्धित समाचारहरू

गाडीमा बिग्रिएको ब्रेक प्याडले निम्त्याउन सक्छ गम्भीर दुर्घटना, यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्

गाडीमा बिग्रिएको ब्रेक प्याडले निम्त्याउन सक्छ गम्भीर दुर्घटना, यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्

गाडीको सुरक्षामा ब्रेकिङ प्रणालीले अहम् भूमिका खेल्छ । सवारी साधनको ब्रेक...

चालकले आफूले चलाइरहेको सवारी साधन कुन कुन अवस्थामा रोक्नु पर्दछ ?

चालकले आफूले चलाइरहेको सवारी साधन कुन कुन अवस्थामा रोक्नु पर्दछ ?

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १३२ मा चालकले आफूले चलाइरहेको...

एक्साइडले नेपाली बजारमा ल्यायो ४८ महिना वारेन्टी भएको नयाँ मोटरसाइकल ब्याट्री

एक्साइडले नेपाली बजारमा ल्यायो ४८ महिना वारेन्टी भएको नयाँ मोटरसाइकल ब्याट्री

काठमाडौं – विश्व प्रसिद्ध एक्साइड ब्रान्डको एक्सप्लोर नामक नयाँ ब्याट्री...

लोकप्रिय

बाइक रोक्दा पहिले क्लच थिच्ने कि ब्रेक ? ९० प्रतिशतलाई छैन यसको जानकारी

बाइक रोक्दा पहिले क्लच थिच्ने कि ब्रेक ? ९० प्रतिशतलाई छैन यसको जानकारी

दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...

बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र जरिवाना कति ? ब्लुबुकमा हेर्नुस् यसरी

बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र जरिवाना कति ? ब्लुबुकमा हेर्नुस् यसरी

हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...

बजेट प्रभाव : हुन्डाईले घटायो एउटै इलेक्ट्रिक गाडीमा २३ लाख मूल्य

बजेट प्रभाव : हुन्डाईले घटायो एउटै इलेक्ट्रिक गाडीमा २३ लाख मूल्य

काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...