मापसे गरी सवारी चलाए ५० हजार, ढिलो गतिमा चलाए ५ हजार सम्म जरिवाना

काठमाडौं – अब मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएमा ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने सम्भावना भएको छ । त्यसैगरी तोकिएको गति भन्दा ढिलो सवारी साधन चलाएमा समेत ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा सो प्रस्ताव गरिएको छ । यस अनुसार आगामी दिनमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने माथि निकै नै कडाई गर्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनको हकमा २५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी सवारी चालकले तेस्रो पटक सम्म मापसे गरेको पाइएमा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।

यस अनुसार मापसे गरेको पाइएमा दुईपांग्रे सवारी चालकले २५ हजार, तीनपांग्रेको सवारी चालकले ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी चालकले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । दोस्रो पटक मापसे गरेमा ५० हजार र सो भन्दा बढी पटक गरेमा शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार मापसे गर्ने सवारी चालकले ५ सय देखि १ हजार ५ सय सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सवारी साधनको लागि तोकिएको सडक क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको सुरक्षित गति सीमाभन्दा कम गतिमा सवारी चलाएमा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । यस अनुसार तोकिएको न्यूनतम गति सीमा प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर तोकिएको छ भने सोभन्दा कम गतिमा सवारी चलाएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

यसैगरी तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा पनि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारीको हकमा २५ हजार, साना चारपांग्रे सवारीलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निर्धारण गरिएको गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी भएकोमा जरिवाना लाग्ने छैन ।

सवारीको गति निर्धारण गरिएको सीमाभन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी भएमा २० प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशतसम्म ४० प्रतिशत, ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म भएमा ६० प्रतिशत र ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्पिड भएमा शतप्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

विधेयकमा ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी यस्ता धेरै नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । सडक दुर्घटना कम गरी सडक सुरक्षा बढाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

यद्यपि विधेयक हाल परामर्शको लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर पारित भए पश्चात राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित हुनु पर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए पश्चात मात्र कानुनको रुप लिनेछ र व्यवहारमा लागु हुनेछ ।