प्रदेश सरकारको बजेटमा सवारी कर : सुदुरपश्चिम र लुम्विनी प्रदेशले बढाउँदा अन्य प्रदेशको अबस्था के ?

काडमाडौं– संघिय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सवारी साधनको कर फेरवदलसंगै प्रदेश सरकारले पनि वार्षिक करलाई चलाएका छन् । सुदुरपश्चिम र लुम्विनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेषगरी ईभीमा लाग्ने वार्षिक कर बृद्धि गरिएको छ भने सबैभन्दा बढि सवारीसाधन दर्ता भएको बाग्मती र अन्य प्रदेशमा पुरानै करले निरन्तरता पाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले विद्युतिय र पेट्रोलियम दुबै प्रकारका सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक करमा उच्च बृद्धि गरेको हो । प्रदेश सरकारले विद्युतिय र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा २ देखी ५ हजारसम्म कर बृद्धि गरेको छ भने पेट्रोलियम दुई पाङ्ग्रेमा २ हजार ५ सयसम्म तथा विद्युतिय दुई पाङ्ग्रेमा ५ सयसम्म बृद्धि गरेको छ । यसैगरी सार्बजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम तथा विद्युतिय गाडीमा पनि ५ हजारसम्म बृद्धि गरेको छ ।

कर बृद्धि भएसंगै लुम्विनी प्रदेशमा दर्ता भएर संचालन हुने विद्युतिय चारपाङ्ग्रे धनीले अव मोटर क्षमता अनुसार ११ हजारदेखी ३५ हजारसम्म तथा पेट्रोलियम कार धनीले गाडीको इन्जिन क्षमता अनुसार २१ हजारदेखी ५८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने छ । दुई पाङ्ग्रेमा भने इन्जिन क्षमता अनुसार २ हजार ६ सयदेखी ११ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, लुम्विनी प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम गाडीको करलाई यथावत राखि ईभीमा ५ हजारसम्म बृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि विद्युतिय चार पाङ्ग्रेमा मोटर क्षमता अनुसार १० हजारदेखी ३० हजारसम्म कर लिँदै आएकोमा यसलाई बढाएर ३१ हजारदेखी ३५ हजारसम्म पुर्याएको हो । यसैगरी, विद्युतिय दुई पाङ्ग्रेमा भने ५ सय बृद्धि गरेको छ ।

कोशी र गण्डकी प्रदेशको जोड चार्जिङ पूर्बाधारमा
कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारले ईभीमा कर बृद्धि नगरी चार्जिङ पूर्बाधारको विस्तारमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चार्जिङ पूर्वाधारको लागी ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा कमर्सियल विद्युतिय गाडी बिक्री गर्ने बिक्रेताले अनिबार्य रुपमा पहिले ३ वटा जिल्लामा डिसी फास्ट चार्जर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी चार्जिङ लगाएको प्रमाणित भएपछि मात्रै प्रदेशले गाडीको दर्ता र सडक इजाजत पत्र प्रदान गर्नेछ ।

यता, सबैभन्दा धेरै सावरीसाधन दर्ता भएर संचालन हुने वाग्मती प्रदेश सरकाले भने २० वर्ष पुराना गाडीको दर्ता खारेजी जरिवानामा ८० छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू

बेनी–जोमसोम–कोरला योजना: आठ वर्षमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति

बेनी–जोमसोम–कोरला योजना: आठ वर्षमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी – आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी...

कुन सवारी साधनको सडक दस्तुर कति ?

कुन सवारी साधनको सडक दस्तुर कति ?

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लाग्ने सडक दस्तुरको दर सार्वजनिक...

जिरो इन्जिनियरिङले सौराहा सम्म च्यारिटी सहितको राइड कार्यक्रम गर्दै

जिरो इन्जिनियरिङले सौराहा सम्म च्यारिटी सहितको राइड कार्यक्रम गर्दै

काठमाडौं – जिरो इन्जिनियरिङ मोटरसाइकलले काठमाडौँबाट सौराहा सम्मको राइड...

लोकप्रिय

बाइक रोक्दा पहिले क्लच थिच्ने कि ब्रेक ? ९० प्रतिशतलाई छैन यसको जानकारी

बाइक रोक्दा पहिले क्लच थिच्ने कि ब्रेक ? ९० प्रतिशतलाई छैन यसको जानकारी

दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...

बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र जरिवाना कति ? ब्लुबुकमा हेर्नुस् यसरी

बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र जरिवाना कति ? ब्लुबुकमा हेर्नुस् यसरी

हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...

बजेट प्रभाव : हुन्डाईले घटायो एउटै इलेक्ट्रिक गाडीमा २३ लाख मूल्य

बजेट प्रभाव : हुन्डाईले घटायो एउटै इलेक्ट्रिक गाडीमा २३ लाख मूल्य

काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...