केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले समेत बढाए विद्युतीय सवारीमा कर

आगामी आर्थिक वर्षको केन्द्रीय बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी मात्राले कर बढाएपछि आहिले प्रदेश सरकारहरुले समेत त्यसको सिको गरिरहेका छन् । सोही क्रममा वाग्मती प्रदेश र १ नम्वर प्रदेश सरकारले बजेटमा यस्ता साधनको वार्षिक करलाई बृद्धि गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशले यसअघि ५० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रिक कारमा वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटमा १० देखि ५० किलोवाट क्षमतासम्मका यस्ता कारमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था थप गरेको छ । अन्य क्षमताका इलेक्ट्रिक कार र मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा भने पुरानै दरलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यो प्रदेशले यसअघि ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटम्म वार्षिक १५ हजार, १२५ देखि २ सय किलोवाटसम्म २० हजार र २ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा यसअघि ३५० देखि १००० वाटसम्म २ हजार, १ हजारदेखि १५ सय वाटसम्म २ हजार ५ सय र १५ सय वाटभन्दा माथि ३ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी प्रदेश १ सरकारले निजी विद्युतीय सवारीलाई ३ वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश १ मा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि भने सबै वर्गका विद्युतीय सवारी (ई–रिक्सा, मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार) ले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ ।

यो प्रदेशमा दर्ता भएका ५ सयदेखि १ हजार वाटसम्मका ई–रिक्सा तथा तीन पांग्रेले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाटसम्मकाले २५ सय रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार वाटसम्मकाले ३ हजार र २ हजार वाटभन्दा माथिकाले ४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ३५० देखि १ हजार वाटसम्मकाले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाट सम्मकाले २५ सय रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार वाट सम्मकाले ३ हजार रुपैयाँ र २ हजार १ वाटभन्दा माथिकाले ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रदेशले विद्युतीय कारमा समेत बागमती प्रदेश सरह नै कर निर्धारण गरेको छ । आगामी वर्षदेखि यो प्रदेशमा दर्ता भएका ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्मका कार, जिप, माइक्रोलगायतले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ । यसैगरी १२६ देखि २ सय किलोवाटसम्मकाले २० हजार रुपैयाँ र २ सय १ किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय कारले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।