सरकार र व्यवसायीबीच छबुँदे सहमति भएर पनि किन चलेनन् सार्वजनिक यातायात ?

काठमाडौं - सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातिसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता छबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्नेगरी सहमति भएको जनाउँदै त्यो नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सम्बन्धमा सोमबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्ने जनाइएको छ ।

यसअघि साेमबार बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट आठ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो । सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति छबुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो ।