दुर्घटनामा घाइते भए उद्धार गर्नेलाई कानुनी सुरक्षा, अब घाइतेको उद्धार गर्न सहज हुने

काठमाडौं - सडक दुर्घटनामा घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा झन्झटमा परिन्छ कि भन्ने डरले धेरैजसो मानिस सहयोग गर्न हिच्किचाउने गरेको अवस्थामा सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसद्मा दर्ता भएको 'सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' ले असल मनसायले उद्धार गर्ने व्यक्ति (गुड सामरिटन) लाई देवानी तथा फौजदारी कारबाहीबाट जोगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकको दफा २७ मा सवारी दुर्घटना भएमा सवारीका चालक, यातायात सेवाका कर्मचारी, यात्री वा दुर्घटना देख्ने वा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै नजिकको सुरक्षाकर्मी, प्रहरी कार्यालय, स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै घाइतेको उद्धार तथा उपचारका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विधेयकअनुसार दुर्घटनामा परेकालाई घटनास्थलमै आपतकालीन चिकित्सा वा गैरचिकित्सकीय हेरचाह वा सहायता दिने, वा पीडितलाई अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा असल मनसायले काम गर्दा कुनै चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यस्ता असल उद्धारकर्तालाई कुनै पनि देवानी तथा फौजदारी कारबाहीका लागि जिम्मेवार बनाइने छैन।

कुनै पुरस्कार वा लाभको अपेक्षा नराखी स्वेच्छाले, मनासिब सावधानीसहित प्राथमिक उपचार, हेरचाह वा सहायता गर्ने वा पीडितलाई अस्पताल पुर्‍याउने व्यक्तिलाई 'असल उद्धारकर्ता' भनी परिभाषित गरिएको छ। सडक दुर्घटनापछि पहिलो घण्टा (गोल्डेन आवर) मा पाइने सहयोगले ज्यान जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले यस्तो संरक्षण महत्त्वपूर्ण मानिएको हो।

सरकारले सडक दुर्घटनाको यथार्थ विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र उद्धार व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रीय स्तरमा ‘सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली’ स्थापना र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ ।

यद्यपि हाल यो विधेयकको रुपमा रहेको र संसदले छलफल पश्चात पारित गरे पश्चात मात्र यसले कानुनी रुप लिनेछ।