सडकमा विद्युतीय भविष्य: नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीतिले नेपालको ईभी यात्रालाई कसरी दिशा दिन खोज्दैछ?

काठमाडौं। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ले देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित र हरित बनाउने महत्वाकांक्षी खाका तयार पारेको छ। यस नीतिका थुप्रै आयामहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो — विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था। सडकमा दौडिरहेका मोटरसाइकल र निजी कारदेखि सार्वजनिक बसयात्रासम्म, आगामी वर्षहरूमा नेपालको सडक चित्र नै फेरिने संकेत यस नीतिले दिएको छ।

किन अहिले ईभी बहस अपरिहार्य भयो?

नीति दस्तावेजले नै स्वीकार गरेअनुसार, हाल नेपालमा नयाँ आयात हुने निजी कारहरूमध्ये विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ। नयाँ ईभी बिक्रीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ - नर्वेपछि मात्र। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा देशभर दर्ता भएका विद्युतीय सवारी साधनको संख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ।

यो वृद्धिले पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउने र आन्तरिक उत्पादित विद्युतको उपयोग बढाउने अवसर देखाए पनि, नीतिले स्पष्ट रूपमा एउटा कमजोरी औंल्याएको छ: हालसम्मको प्रोत्साहन व्यवस्था मुख्यतः "आयात केन्द्रित" रहेको र चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड तथा रिसाइकल प्रणालीजस्ता पक्षमा स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शनको अभाव रहेको छ। साथै, कर छुट र सहुलियतका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा समेत संकुचन देखिएको अवस्था छ। यिनै खाडलहरू पुर्न नयाँ नीतिले "स्पष्ट, सन्तुलित र दिगो मार्गदर्शन" दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नीतिको मूल भावना: हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली

नीतिको दूरदृष्टिमै "हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली" शब्द उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत नीति नं. २.५.२ ले विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधन, हरित र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ डिजाइन, पद्धति र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसैअन्तर्गतको रणनीति २.६.४ ले "E-Mobility Transition" लाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

के-के व्यवस्था छन् नीतिमा?

नीतिले ईभी सम्बन्धमा दर्जनौं कार्यनीति तय गरेको छ, जसमध्ये प्रमुख निम्न छन्:

• सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण: सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी सवारी साधन र नगर यातायात प्रणालीमा समेत EV को प्रयोग विस्तार गर्ने।
• चार्जिङ पूर्वाधार र ग्रिन कोरिडोर: विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रिन कोरिडोर विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागु गर्ने। यसका लागि विद्युत् आपूर्ति, ग्रिड क्षमता र चार्जिङ पूर्वाधारबिच समन्वयका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने प्रावधान छ।
• वित्तीय सहयोग र जोखिम न्यूनीकरण: विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवर्धनका लागि Viability Gap Funding (VGF) जस्ता उपयुक्त वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र अवलम्बन गर्ने।
• ब्याट्री सुरक्षा र रिसाइकल व्यवस्था: विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री सुरक्षा, पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका लागु गर्ने। ब्याट्री रिसाइकल, डिस्पोजल र सेकेन्ड-लाइफ प्रयोगसम्बन्धी छुट्टै ढाँचा पनि तयार गरिनेछ।
• पुराना सवारीको व्यवस्थापन: उमेर, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डमा आधारित पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चरणबद्ध विस्थापनका लागि National Vehicle Scrappage and Fleet Renewal System विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने।

कार्ययोजनाले तोकेको समयसीमा

नीतिको अनुसूची-१ मा रहेको कार्यान्वयन कार्ययोजनाले ईभी सम्बन्धी काम कति समयमा, कुन निकायले गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ:

• E-Mobility Transition Roadmap पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १–३ वर्षभित्र तयार गरी चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने।
• सार्वजनिक यातायातमा E-Bus/E-Taxi/E-Micro रूपान्तरण कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले १–३ वर्षभित्र लागु गर्ने।
• सार्वजनिक यातायात फ्लीट आधुनिकीकरण (E-Bus प्राथमिकतामा राखी) यातायात व्यवस्था विभागले ३–५ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने।
• चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री स्वापिङ हब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निरन्तर रूपमा प्रमुख करिडोर र सहरहरूमा विकास गर्ने।
• ग्रिन कोरिडोर पाइलट सडक विभागले १–२ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने।
• चार्जिङ स्टेसनको स्थान, क्षमता र मापदण्डसम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गदर्शन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ वर्षभित्र लागु गर्ने।
• VGF र प्रोत्साहन संयन्त्र अर्थ मन्त्रालयले १ वर्षभित्र तयार गर्ने।
• ब्याट्री सुरक्षा, रिसाइकल र End-of-Life Guideline ऊर्जा मन्त्रालयले १ वर्षभित्र जारी गर्ने।
• ब्याट्री रिसाइकल, डिस्पोजल तथा सेकेन्ड-लाइफ प्रयोग ढाँचा पूर्वाधार विकास र अर्थ मन्त्रालयले २ वर्षभित्र लागु गर्ने।

चुनौती के-के?

नीतिले आफैं केही सम्भावित जोखिम पनि पहिचान गरेको छ। हरित तथा विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण हुँदा जीवाश्म इन्धन, सवारी कर तथा परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त राजस्व क्रमशः घट्दै गई समग्र आर्थिक सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने चुनौती नीतिले नै औंल्याएको छ। यसका लागि वैकल्पिक राजस्वका स्रोत - जस्तै हरित वित्त, कार्बन क्रेडिट र यातायात सेवामा आधारित शुल्क - विकास गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, प्रविधिको तीव्र विकाससँग तुलनात्मक रूपमा संस्थागत, प्राविधिक र मानव स्रोत क्षमताको विकास हुन नसक्ने जोखिम पनि रहेको नीतिमै उल्लेख छ। चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन र सुरक्षा मापदण्डजस्ता क्षेत्र अझै विकासकै चरणमा रहेकाले यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कति फितलो वा प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेमा नै नीतिको वास्तविक सफलता निर्भर रहनेछ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ले सडकको ईभी लहरलाई पहिलोपटक एउटा स्पष्ट नीतिगत ढाँचाभित्र समेट्ने प्रयास गरेको छ। चार्जिङ पूर्वाधारदेखि ब्याट्री रिसाइकलसम्म, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणदेखि पुराना सवारी विस्थापनसम्मका व्यवस्थाहरूले आगामी वर्षहरूमा नेपालको ढुवानी क्षेत्रलाई नयाँ बाटोमा डोऱ्याउने देखिन्छ। तर कार्ययोजनामा तोकिएका समयसीमाहरू व्यवहारमा कति पालना हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने आगामी दिनहरूमा नै छर्लंग हुनेछ।