अब बागमती प्रदेशमा यातायात कार्यालय पुगेर ब्लुबुक नवीकरण गराउनु नपर्ने, अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गरे पुग्ने

काठमाडौं - अब बागमती प्रदेशमा अनलाइनबाटै कर तिरे ब्लुबुक नवीकरणको झन्झट अन्त्य हुने भएको छ । नयाँ प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत प्रदेश सरकारले सहज व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै सवारीधनीहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो राहतको रूपमा बागमती प्रदेशले भौतिक ब्लुबुक (सवारी दर्ता किताब) नवीकरणको झन्झटलाई हटाएको छ । प्रदेशको यातायात सम्बन्धी विषयगत मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमा विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू जोडिएको छ ।

त्यस्ता माध्यमबाट सवारी कर तिरेको भुक्तानी भीआरएस (VRS) मा देखिएमा र सोको निस्सा जारी भएमा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) भौतिक रूपमा नवीकरण गराउन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको हो । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले कर तिर्न र ब्लुबुक नवीकरण गर्न यातायात कार्यालयमा गएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारीधनीहरूलाई विभिन्न किसिमको कर छुट र नयाँ व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधनको करको दरलाई यथावत राखेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारीधनीहरूलाई विभिन्न किसिमको कर छुट र नयाँ व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधनको करको दरलाई यथावत राखेको छ । 

लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले जरिवाना छुटको विशेष अफर ल्याएको छ । जसले गर्दा सवारीधनीहरू चर्को जरिवानाबाट जोगिने छन् भने सरकारको बक्यौता राजस्व असुली हुनेछ ।

अनलाइन प्रणालीबाट कर भुक्तानी गरी भीआरएसमा देखिएका सवारीको दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा नवीकरण गराइराख्न आवश्यक पर्ने छैन । 

यस्तै, सवारी साधन हराएको अवधिभरको कर, दस्तुर र जरिवाना प्रहरीको सिफारिसका आधारमा छुट दिइनेछ । सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुराना भई काम नलाग्ने भएका दुईपाँग्रे सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूका लागि सरकारले विशेष राहत ल्याएको छ ।

सवारीधनीले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको सिफारिससहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर आगामी २०८३ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी सवारी साधनको लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।