घोषणा पत्रमा अटोमोबाइल र यातायात क्षेत्रका विविध पक्ष समेट्न नासा नेपालद्वारा सुझाव–पत्र पेस

काठमाडौं–सिङ्गो नेपाल आम निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । जनताका दर्जनौँ एजेन्डाहरू राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता सहित सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भइसकेको छ । बिगत केही समयदेखि आम जनताका मुख्य एजेन्डाहरू छायामा पर्ने, उचित स्थान नपाउने तथा राजनीतिक एजेन्डाबाट थिचिएको देखिन्छ ।

सोही अवस्थालाई चिर्दै नेपालका अटोमोवाइल, दिगो सडक र सुरक्षित यातायातको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील दर्जनौँ संघसंस्था, पीडित परिवार, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, तथा अभियानकर्मीहरूको तर्पmबाट मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई अटोमोबाइल, सुरक्षित यातायात, दिगो सडक, सार्वजनिक यातायात, स्वाथ्य, उपभोक्ता तथा मानव अधिकारसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरू समेटी सुझाव–पत्र पेश गरिएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा नेपाल) ले नेसनल एलायन्स फर सेफ एन्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी–नेपाल तथा स्वतन्त्रता अभियान नेपालसँगको सहकार्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा सो सुझाव पत्र पेश गरिएको हो । त्यसैगरी उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) जस्ता राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत माथि उल्लिखित क्षेत्रका विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ तथा पेशागत समुदायको तर्पmबाट समेत सो सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो ।

समृद्ध, सभ्य र आधुनिक नेपाल निर्माणमा भयरहित यात्राको अधिकार, स्वाथ्यको अधिकार, सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित सार्वजनिक यातायात, युएनका अभिसन्धीहरू, अड्किरहेका ऐन, नियम र कार्यक्रमहरू, रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी काउन्सिल तथा इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई सो सुझाव पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देव राज चालिसे, रास्वपाका उप–सभापति डि.पि. अर्याल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा (बादल) लगायतले सो सुझाव पत्र बुझ्दै ती विषयहरू आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण भएकाले आ–आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सझाव–पत्रमा समेटिएका विषयवस्तु
आज देश आम निर्वाचनको संघारमा रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना एजेण्डा र कार्यक्रमसहित जनतामांझ जानेक्रम शुरु भइसकेको छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूको विचार, दृष्टिकोण र प्राथमिकता फरक हुन सक्छन्, तर नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिलगायत सर्वोपरी हित सबैको साझा गन्तव्य हो र हुनैपर्छ ।

देशका विभिन्न सडकहरुमा सञ्चालित यातायात प्रणालीमा यात्राका क्रममा दिनहुँ नागरिक अकालमा ज्यान गुमाइरहेका वा अपांग हुन बाध्य भएको सन्दर्भमा सुरक्षित सडक, भयमुक्त यात्रा, व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र दिगो यातायात प्रणाली राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक विकास, जनस्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन र उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अत्यन्त महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक विषय बनेको छ । विहान यात्रा शुरु गरेको व्यक्ति गन्तव्यमा नपुगुञ्जेल ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था छ । यसबाट हाम्रो संविधानमा प्रदत्त सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, भयरहित आवतजावतको अधिकार, उपभोक्ता अधिकार तथा स्वथ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार समेतको हनन् भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक लगभग ८००० को अकाल मृत्यु भइरहेको छ भने नेपाल प्रहरिको अनुसार २५०० हाराहारिको तथ्यांक रहेको छ । तथ्यांक जस्तो रहोस्, सडक दुर्घटनाबाट नागरिकको हताहति हुनु मानवअधिकार, स्वाथ्य अधिकार,उपभोक्ता अधिकार तथा समग्र नागरिक तथा संवैधानिक अधिकारको हनन मात्र होइन एक किसिमको अपराध नै हो ।

त्यसै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सडक दुर्घटनाबाटवार्षिक करीव एक लाख मानिस घाइतेमध्ये कतिपय स्पाइनलकर्ड इन्जरीबाट स्थायी अपांग बनेका छन् । युवा उमेरका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने यस समस्याबाट वार्षिक अर्वौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भइरहेको छ, विश्व बैंकको अनुमान अनुसार सडक दुर्घटनाले देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ३% ज्यादा क्षति पारिरहेको छ ।

सडक दुर्घटनाबाट भइरहेको मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न र सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माण गर्न, नागरिक सरोकारको यस समस्यालाई सम्बोधन गरी आधुनिक समृद्ध राष्ट्रको बिकास गर्न तपाईंको पार्टी इमान्दार र प्रतिवद्ध रहेको प्रमाणित गर्न समेत निम्न बुँदाहरू निर्वाचन घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु आवश्यक देखिएकोले देहायका सुझावहरूलाई यहाँको दलको निर्वाचन घोषणापत्र तथा नीतिगत कार्यक्रममा समावेश गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

सडक सुरक्षा व्यवस्थापन नीतिगत बुँदाहरुः
–दश वर्षदेखि मस्यौदाका रुपमा रहेको सडक सुरक्षा ऐन तत्काल पारितगरी कार्यान्वयन ।
–विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन ।
–वर्तमानमा तदर्थ अवस्थामा रहेको सडक सुरक्षा परिषद विघटन र एक अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त कार्यकारी र विज्ञ सम्मिलित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन ।
–बाह्र वर्षदेखि मस्यौदाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा कार्यान्वयन ।
–सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो, आधुनिक, व्यवस्थित बनाउन नीति तथा बजेट व्यवस्था ।
–अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार यातायात तथा अटोमोबाइल क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चित गर्न ।
–अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलित राजस्व सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात सुधारमा विनियोजन ।
–सडक दस्तुर, प्रदुषण दस्तुर, लगायतका अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलित राजस्व यसै क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न ।

सुरक्षित सडक पूर्वाधारसम्बन्धित बुँदाहरुः
–देशभर सडक सञ्जालको नक्शांकन, सुरक्षा अवस्था वर्गीकरण गरी अनुसार गति व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका सबै सडकहरुमा आवधिक रोड सेफ्टी अडिट अनिवार्य गर्न ।
–शहरी सडक पूर्वाधार निर्माण वा सुधार गर्दा पैदलयात्री, साइकलयात्री, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता र दृष्टिविहीनहरुका लागि सहज संरचना अनिवार्य गर्न ।
–विद्यालय र अस्पताल क्षेत्र आसपासका सडक पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्टार रेटिङ्ग प्रणाली लागू गर्न ।

सुरक्षित सवारी साधन सम्बन्धित बुँदाहरुः
–कम प्रदूषण गर्ने र उच्च गुणस्तरीय सवारी साधन मात्र आयातको नीतिगत व्यवस्था गरी निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ।
–सुरक्षित, टिकाउ र गुणस्तरीय गाडी आयातको नीति तथा देशको आर्थिक अवस्था, गाडीको गुणस्तर, कण्डिसन र प्रदुषण मापदण्डको आधारमा मात्रै पुराना गाडी विस्थापित गर्ने नीति बनाउन
–प्रमुख शहरहरूमा सवारी साधनको यान्त्रिक जाँच शुलभ हुनेगरी भेहिकल फिट्नेस टेस्टिङ सेन्टर तथा मोटर टेस्ट सर्टिफिकेशन प्रणाली सञ्चालन गर्न अटोल्याण्ड पार्कको व्यवस्था ।
–लामोदुरीका र शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक बसहरु र स्कुलबसको बडी निर्माणको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न ।
–नेपालका ठूला शहरहरूमा ब्यबस्थित वसपार्क र पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनको ब्यबस्था गरी यस क्षेत्रलाई उद्यमको मान्यता दिन ।
–एकीकृत र वैज्ञानिक यातायात, अटोमोबाइल्स तथा अटोमेकानिकल क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन रणनीति र दिगो विकास कार्यक्रम तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन ।
–युनेस्कोद्वारा संरक्षित भिन्टेज, क्लासिक र ऐतिहासिक महत्वका गाडीहरुको उचित संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सदुपयोग

सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित बुँदाहरुः
–सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ड्राइभिङ्ग स्कुलहरुको स्तरोन्नति, हेभी ड्राइभिङ्ग तालिममा सरकारी लगानी, र लाइसेन्स प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन ।
–सडक यातायातसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीहरुको अनुमोदन र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ्ग परमिट जारी गर्न आवश्यक कानुन, संरचना र निकाय तोक्ने तथा नेपाली ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विस्तार गर्न ।

सडक प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षासम्बन्धित बुँदाहरुः
–दुर्घटनाको कारण अकाल मृत्युबाट जीवनरक्षा गर्न सातै प्रदेशमा यथेष्ठ ट्राफिक प्रहरी, यातायात निरीक्षकहरुको दरबन्दी र भर्ना सुनिश्चित गरी नियम पालनामा कडाई र रोजगार सिर्जना ।
–सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मोटरसाइकलसबै प्रयोगकर्ताका लागि गुणस्तरीय हेलमेट प्रयोग अनिवार्य गर्न र सुरक्षित हेलमेटको राष्ट्रिय मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न ।
–सडक पूर्वाधार र ट्राफिक सुरक्षा सचेतनाका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक बनाई सबै सरोकारवाला नियकायहरुको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउन ।

दुर्घटनापश्चातको स्याहारसम्बन्धित बुँदाहरुः
–दुर्घटनापश्चात उद्धार, उपचार, पुनस्र्थापना, बीमा र पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहयोगमा राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न ।
–उच्च जोखिमयुक्त राजमार्ग तथा सहायक मार्गमा यातायात सुरक्षा पूर्वाधार, सि.सि.टि.भि. र २४ घण्टा सकृय रहने द्रुत प्रतिकार्य टोली (क्विक रेस्पोन्स टिम) व्यवस्था ।
–सडक दुर्घटनाका गम्भीर घाइतेको उपचार अत्यन्त महँगो हुने र सबैले धान्न नसक्ने भएकोले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीले सडक दुर्घटनालाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न ।
–मुख्य मुख्य हाइवे र ठूला शहरहरूमा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माण