८ वर्षमा इन्धनबाट संकलन भयो ४० अर्ब सडक मर्मत शुल्क

काठमाडौं – आठ वर्षको अवधिमा इन्धन अर्थात पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत शुल्कवापत ४० अर्ब रुपैयाँ मर्मत शुल्क संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०७९/८० सम्म ४० अर्ब २८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार आव २०७२/७३ मा सडक मर्मत शुल्कबापत दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७३/७४ मा चार अर्ब २५ करोड रुपियाँ, आव २०७४/७५ मा पाँच अर्ब १३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । 

यस्तै  आव २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७० करोड रुपियाँ, आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड सङ्कलन भएको छ । निगमका अनुसार आव २०७७/७८ मा पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ, आव २०७८/७९ मा छ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ र आव २०७९/८० मा पाँच अर्ब ४७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष सङ्कलन गरिने सडक मर्मत शुल्कका कारण उपभोक्तालाई इन्धन खरिद गर्न महँगो पर्ने गर्छ । निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर कटाएर बजारमा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले पूर्वाधार शुल्क, वातावरण शुल्क, भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरबापत शुल्क सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।  

यस अनुसार बर्सेनि औसत पाँच अर्ब रुपियाँ शुल्क उठ्ने गरेको हो ।  सरकारले सडक मर्मत दस्तुरबापत प्रतिलिटरमा पेट्रोलमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गर्छ जुन सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ । 

भन्सारबिन्दुमै सडक मर्मत दस्तुर सङ्कलन गरी सो रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।  यो रकम सरकारले सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने गरेको छ ।