tvs-race

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारीलगायत साधनमा कर बढाउनुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार सरकारलाई ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै सो विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा केही दिन पहिले गैरसरकारी संस्था जुरी नेपालले यस सम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो । रिटमा नेपालको संविधानको मौलिक हक तथा वातावरण संरक्षण ऐनको मर्मविपरीत आर्थिक ऐनले विद्युतीय साधनमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा अत्यधिक कर लगाउने कार्यले विद्युतीय साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पु-याएको र विद्युतीय साधन आयातलाई निरुत्साहित गरेको जिकिर गरिएको छ । यस्तो निर्णय वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा राज्यको दीर्घकालीन सोच र प्राथमिकताविपरित भएको भन्दै खोरज गर्न माग गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको थियो । बजेटमार्फत कर बढाउने सो प्रस्ताव हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

Motorhead