सवारी कर्जामा थप कडाई : ३० लाख भन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको विवरण बुझाउनु पर्ने देखि विभिन्न जरिवाना

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज अर्थात् सवारीसाधन कर्जामा नीतिगत कडाइ गरेको छ । अनुमतिपत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्षरूपमा नीतिगत कडाइ गरेको हो ।

परिपत्र जारी भएपछि कुनै पनि ग्राहकले कुनै एक वर्षभित्र ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार एकै पटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा र एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा कुनै एक ग्राहकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र गो एमएलमार्फत यसको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

परिपत्र जारी भएकै मितिले यो व्यवस्था लागू हुने र यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागू नगरेको खण्डमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । कारबाही गर्दा गल्ती वा कैफियतको प्रकृतिको आधारमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म जरिबाना तिराउनेछ । यस्तो कारबाहीअन्तर्गत नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख रूपैया वा गाम्भीर्यताको आधारमा पाँच करोडसम्म जरिबाना गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यरताअनुसार थप जरिबाना गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख रूपैयाँ वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऐनको परिच्छेद ६ ‘ख’ को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि दुई करोड वा गाम्भीर्यताअनुसार पाँच करोडसम्म जरिबाना गर्ने र पटक–पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा भने पहिलो पटकका लागि १० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि २० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि एक करोड वा गाम्भीर्यताअनुसार पाँच करोड रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिबाना गर्ने, दोस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र/प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा/माध्यमबाट समयमा वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस नगरेमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिबाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि एक करोड वा गाम्भीर्यताअनुसार पाँच करोड रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा भने २० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरताअनुसार थप जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा भने पहिलो पटकका लागि लिखितरूपमा सचेत गराउने दोस्रो पटकका लागि १० लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरताअनुसार थप जरिबाना गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।