Apache Race Track Experience

ध्रुव थापा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । विशेष गरी पोखरालाई कार्यथलो बनाएर अटोमोबाइल व्यवसाय गरिरहेका थापाले हालै सरकारले ल्याएको कार्ययोजना वारेमा आफ्नो धारणा राखेको छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत यसको वारेमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनको भनाइलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

बर्तमान सरकारले ब्यापार घाटा घटाउनका निमित्त भनेर ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेको छ । यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरु सुन्नका लागि मात्र हो भने निक्कै आकर्षक छन, तर कार्ययोजना बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, कार्यन्वयनमा लैजान सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । बिगतका धेरै आदेश, अध्यादेश अनि बिधेयकहरु विवादमा पर्नु अनि फिर्ता लिनु पर्ने स्थितिले नै त्यो कुरा जनाउँछ ।

वर्तमान कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको एउटा मुख्य बुँदामा, देशमा आयात हुने सबै प्रकारका पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीहरु र त्यसका पार्ट्पुर्जाहरुलाई अब उप्रान्त आयातमा कडाइ गर्ने र विद्युतीय सवारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छ । के नेपाल जस्तो देश तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर विद्युतीय सवारीसाधनमा जान सक्ने अवस्थामा छ ? जबकी भारत तथा चीन जस्ता विकसित छिमेकी देशहरुले समेत सन् २०३० देखि मात्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाएका छन् भने युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरुले सन् २०२५ देखि सो योजनामा जाने नीति लिएका छ्न ।

तर नेपाल जस्तो मुलुक, जहाँ अहिले सम्म कुनै सवारी साधनको उत्पादन हुँदैन, यस्तो देशमा अहिले नै के को लागि हतारो भएको हो बुझ्न सकिएको छैन । अनि अझ झनै संबेदनशील कुरा त के भने अब डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीका पार्ट्पुर्जाको आयातमा समेत लगाम लगाउने भनिएको छ । त्यसो हो भने अहिले नेपालमा गुडिरहेका ३५ लाख सवारी साधनहरुको भविष्य के हुन्छ ?

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भन्सार र अन्तशुल्कमा समेत ठूलो छुट दिदा पनि विद्युतीय सवारीहरु पेट्रोलियम सवारी भन्दा धेरै महगों पर्न गैरहेको छ, जसले गर्दा आम नागरिकहरु यस्ता प्रकारका सवारीहरु खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका पनि छैनन् । हामी व्यवसायीहरु त सरकारले जे भन्छ, त्यही अनुसारका सवारी साधन ल्याएर बिक्री गरिदिन सक्छौं । तर यस्ता प्रकारका सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वााधारहरु सरकारले पूरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ । के सरकार त्यसको लागि तयार छ ? यसका लागि सर्वप्रथम त देश भरी नै हजारौंको संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरु आवश्यक पर्छ । अनि यो खालका सवारी मर्मत सम्भारका लागि सबै ठाउँहरुमा सोही प्रकारको आधुनिक मर्मत केन्द्र स्थापना देखि लिएर दक्ष प्राविधिकहरुको पनि तत्कालै आवश्यकता पर्छ ।

विशेषज्ञहरु भन्छन् – काठमाडौंमा मात्र एक हजार वटा विद्युतीय सवारी साधनहरु हुने र तिनीहरुले राती सबैले एकै पटक चार्ज गर्ने हो भने वर्तमान विद्युतको क्षमताले धान्नै सक्दैन । सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिएको छ कि छैन ? अनि अर्को पनि कुरा, नेपालका अधिकांश सडकहरु प्हाडी भुभागमा बनेका छन् र हाल विश्व बजारमा उत्पादन भइरहेका विद्युतीय सवारीहरु त्यस्ता सडकहरुमा चल्न सक्ने स्थितिका पनि छैनन् ।

जुनसुकै विकासक्रम पनि प्राकृतिक रुपमा बिस्तारै समयनुकुल हुँदै जान दिइयो भने त्यसले सहज परिणाम ल्याउँछ, नत्र भने त्यही कार्य नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । वर्तमान यो कार्ययोजना पनि तत्काल कार्यन्वयनमा लैजान खोजियो भने यसको परिणाम पनि फलदायी नहुने निश्चित छ ।