tvs-race

काठमाडौं – नेपाली बजारमा भारत वा अन्य देशबाट आएका गाडीहरु महंगो हुनुको कारण अत्यधिक कर पनि हो ।

कुनै पनि सवारी साधन अन्य देशबाट आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, सडक दस्तुर कर र अन्य विभिन्न करहरु तिर्नु पर्छ । यसले गर्दा नै नेपाली बजारमा उपलब्ध चार पांग्रे सवारी साधनको मूल्य भारतमा भन्दा करिव चार गुणा महंगो पर्न जान्छ ।

हाल बजेट तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र सरकारले जेठ १५ गते यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ । नयाँ बजेटमा अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो व्यवस्था होला भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले केही समय पहिले नै अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिमा अटोमोबाइल सम्बद्ध अन्य व्यवसायका अतिरिक्त चार पांग्रे सवारी साधनको कर र अन्य पक्षमा गरिनु पर्ने व्यवस्थाका वारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

कार, जीप, भ्यान र तिनका चेसिसमा हाल ६० देखि १०० प्रतिशत सम्म अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशत मात्र गर्न नाडाले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी ११ देखि १४ सिटका माइक्रोबस र तिनका चेसिसमा भएको ५५ प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई ४० प्रतिशत, डबल क्याब पिकअप र तिनका चेसिसको अन्तःशुल्क ६० बाट ४५ प्रतिशत कायम गर्न तथा सिंगल क्याब पिकअप र तिनका चेसिसको अन्तःशुल्क ५० बाट ३५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी डेलिभरी भ्यान र तिनका चेसिनमा भएको अन्तःशुल्क ३० बाट २० प्रतिशत, १५ देखि २५ सिटे मिनिबसको शुल्क ३५ बाट २० तथा बस र ट्रकहरु र तिनका चेसिसको अन्तःशुल्कमा भएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई हटाएर शुन्य गराउन माग गरेको छ ।

यसरी अन्तःशुल्क हटाउदा व्यवसायमा विविधिकरण हुने, भन्सार मूल्याङ्कनमा सुधार भई राजश्वमा अनुकुल प्रभाव पर्ने, भन्सार मूल्याङ्कन सुधार भए पछि राजश्वको दर घटाउने सरकारी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने तथा पूर्वाधार निर्माण र देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सवारी साधनको व्यवसाय प्रोत्साहित हुने नाडाले सुझाव दिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशले एउटै किसिमका साधनहरुमा भिन्न भिन्न दरमा सवारी साधन कर लगाउने गरेको सन्दर्भमा सवै प्रदेशले एउटै दर लगाउने व्यवस्था हुनु पर्ने अर्थात सवारी साधन करमा एकरुपता हुनु पर्ने माग समेत नाडाले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले व्यक्तिगत ऋण कूल आम्दानी मध्ये ५० प्रतिशत मात्र दिन सक्ने हालको व्यवस्थालाई ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने । जीप कार र भ्यान जस्ता सवारी साधनहरुमा ६० प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क लागि आएकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटले सिसिवाइज १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क महशुलमा वृद्धि गरेको सन्दर्भमा सर्वसाधरण जनताले दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा आवतजावतका लागि अत्यधिक प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुमा ६० प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग समेत नाडाले गरेको बताएको छ ।