विद्युतीय सवारी व्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने, आवश्यक पहलका लागि सरकारसँग नाडाको अनुरोध

ISUZU

yamaha-nepal
tvs-race
thee-go

काठमाडौं – देशको बर्तमान जटिल अवस्थामा आएको २०७७/०७८ को बजेटबाट नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि ठूलै आशा र विश्वास अनि सरकारसँग भरोसा राखेको अवस्थामा हाल बढाइएको विद्युतीय सवारी साधनको करका वारेमा असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफनो बजेट बाचन गर्ने क्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट सवै अटोमोवाइल व्यवसायीहरु खुसी भएका र विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दे तदनुरुप महशुलहरुमा उच्च छुट दिदै आएको सन्दर्भमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले पनि त्यसको अनुसरण गर्दे विद्युतीय सवारी साधनहरुको सहज आपूर्ति लगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउदै लगेको बताएको छ । तर सरकारले आफनै पूर्व घोषणालाई वेवास्ता गर्दे विद्युतीय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महङ्गा विद्युतिय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरु भन्दा महङ्गो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरु खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताएको छ ।

नाडाले यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको नाडाले बताएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको वारेमा पनि नाडाले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । नाडाले भनेको छ, ‘ सरकारले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भनि स्पष्ट लेखिए पनि उल्लेखित शर्त उल्लंघन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुन सुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’ जसबाट आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानिय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेश स्थित स्थानिय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ । यसका साथै पुराना सेकेण्डह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी हाल विश्वव्यापी रुपमा बढदो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा आम जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन पनि सुुरक्षाका मापदण्डहरुको कडाइका साथ पालन गर्दे अव व्यवसायिक कारोवारलाई सञ्चालनका लागि लकडाउन खोल्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको कुरा समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।


Subscribe Now