विद्युतीय सवारी साधनमा हालकै भन्सार दर कायम राखी विभिन्न नीति बनाउन नाडाको माग

ISUZU

yamaha-nepal
tvs-race
thee-go

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको समयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा शुरु भएका छन् । यसै सन्दर्भमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा सरकारले के नीति ल्याउला भन्ने विषयमा समेत अनुमान गर्न थालिएको छ ।

धेरैले इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई बढावा दिनुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले समेत यस्ता सवारी साधनको आयातमा हालकै भन्सार दर कायम गरी यसका अन्य पक्षहरुमा समेत सामयिक परिमार्जन गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताएको छ ।

इलेक्ट्रिकल गुड्स क्यारियर जस्ता यातायातका साधनहरुमा पनि हालसम्म ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको छ । यसमा पनि अन्य इलेक्ट्रिकल सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुमा दिइएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलको दर कायम गरिनु पर्ने नाडाले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल भेइकलमा प्रयोग हुने चार्जिङ्ग मेसिन तथा इलेक्ट्रिकल भेइकलहरुमा मात्र प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल दर कायम गरिनु पर्ने बताएको छ । यो अवस्थामा ४० सिट भन्दा बढी क्षमताका बसहरु आयात गर्दा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने नाडाको माग छ ।

इलेक्ट्रिकल चार्जिङ स्टेशनको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने नाडाले माग गरेको छ । जुनसुकै इलेक्ट्रिकल सवारी साधनहरुको आयातको सम्बन्धमा समान नीति हुनु पर्ने माग छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा हाल सरकारले तय गरेको भन्सार दरहरुको व्यवस्था उचित रहेकोले सोही व्यवस्था कायम हुनु पर्ने नाडाले माग गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्न सरकारले विभिन्न शहर तथा सवारीको नियमित आवतजावत हुने स्थानको पहिचान गरी ईभी जोनको को व्यवस्थाको लागि जमिन उपलव्ध गराउन समेत नाडाको माग छ ।

चार्जिड्ड स्टेशनमा चार्जिङ शुल्क निर्धारण गर्दा पिकआवर र अफआवर तालिका मुताविक विद्युतिय मिटर जडान गरिनु पर्ने समेत नाडाको माग छ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा विद्युितय मिटर जडान गरी विद्युत खपत अनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा विद्युतीय सवारी संचालन खर्च कम हुन गई विद्युतीय सवारी प्रयोगमा बढोत्तरी हुन जाने नाडाको भनाइ छ । 

 


Subscribe Now