मोटरसाइकलमा २५ प्रतिशत मात्र कर लिन र अन्तः शुल्क शून्यमा झार्न नाडाको सुझाव

ISUZU

thee-go
yamaha-nepal
tvs-race

काठमाडौं – सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । सधै झै अन्य कुराका अतिरिक्त अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा पनि कर बढ्ने हो वा के हुने हो भन्ने कौतुहलता छ ।

यो अवस्थामा नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको बताएको छ । नाडाले हाल दुई पांग्रे सवारी साधनमा लगाइएको करलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुका अतिरिक्त अन्य विभिन्न सुझाव समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

नाडाले प्रस्तुत गरेको सुझाव यस प्रकार छ :

हाल दुई पांग्रे सवारी साधनमा ४० देखि १०० प्रतिशत सम्म कर लगाइएको छ । नाडाले हालको नयाँ बजेटमा सो व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजटले २५० सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क महशल ४० प्रतिशतबाट एकाएक बद्धि गरेर १०० पतिशत पु-याएको थियो । त्यसगरी सडक मर्मत तथा सुधार शल्क १० हजार देखि २० हजार रुपैयाँ सम्म रहेकोमा यसलाई वृद्धि गरेर १५ हजार देखि २० हजार रुपैयाँ सम्म पु-याइएको छ । नपालको सन्दर्भमा चारपांग्रे सवारी साधनहरु अत्यन्त महंगा हुने भएकाले सर्वसाधारणले मोटरसाइकल नै प्रयोग गर्नु पर्ने बााध्यता रहको छ ।

वास्तवमा नपालमा उच्च सीसीका मोटरसाइकलहरु पर्यटन प्रवर्दनमा सहयोगी बन्दै आएका मात्र होइन, नेपाल जस्तो दई तिहाइ भन्दा बढी भभाग पहाडै पहाड भएको देशमा उच्च सीसीका मोटरसाइकल अति आवश्यक रहको छ । यस्ता उच्च सीसीका मोटरसाइकलहरुको आयातबाट सरकारलाई पनि बढी राजश्व पाप्त हुँदै आएको छ ।

यसरी मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क र सडक मर्मत सुधार शुल्कमा अत्यधिक बृद्धि गरिएबाट मोटरसाइकलमा संलग्न व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएको छ भने अर्कोतफ यसबाट देशमा धेरै रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । अतः अत्यधिक रुपमा अन्तःशुल्क महशुल तथा सडक मर्मत तथा सुधार शुल्कमा जुन बृद्धि गरिएको छ, त्यसबाट उच्च सीसीका मोटरसाइकल व्यवसायीहरु धरासायी नहुने गरी अन्तःशुल्क महशुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क कायम गरिनु पर्ने ।

त्यसैगरी सरकारले हालसम्म १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई सामान्य ग्राहकको मोटरसाइकलको रुपमा लिदै आएको सन्दर्भमा नेपालको उच्च पहाडी र जटिल भौगोलिक स्थितिका कारण सो सीमा बृद्धि गरी २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई सामान्य ग्राहकको मोटरसाइलको रुपमा लिनु पर्ने ।

नेपालमै अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी स्थापना गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, उच्च प्रविधि र देशमा भित्रिने र देशमा आर्थिक गतिशीलता समेत बढने भएकोले हालको अन्तःशुल्क महशुल दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई शुन्यमा ल्याउनु पर्ने, तथा यस्ता म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले आयात गर्नेे स्पेयर पाटर््सहरुको भन्सार दरमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

सरकारले स्पेयर पार्ट्सहरुमा भन्सार महशुल घटाउदै लैजाने आश्वासन विपरित त्यसमा थप ५ प्रतिशतअन्तःशुल्क महशुल समेत लाग्ने व्यवस्थाले आजका दिनहरुमा अनधिकृत आयातले थप प्रोत्साहन पाएको छ । यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सो अन्तःशुल्क महशुल हटाउने र विभिन्न दरमा रहेका भन्सार महशुललाई एकै दरमा अर्थात ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने हेल्मेटमा समेत सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सतप्रतिशत चालकको सुरक्षाकालागि प्रयोगमा आउने हेल्मेटलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन भन्सार महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

मोटरसाइकल सवारीका लागि मात्र नभई हाम्रो शहर र गाँउवेशीका साँघुरो सडकहरुमा ढुवानीका लागि समेत ज्यादै उपयुक्त र इन्धन किफायती साधनका रुपमा देखा परेको कारण विकसित मुलुकहरुमा यसलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिइन्छ । तुलनात्मक रुपमा अधिकतम जनसंख्याले उपयोग गर्न सक्ने साधनका रुपमा प्रचलित मोटरसाइकलमा लाग्ने कूल महशुल दर दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा सवैभन्दा उच्च रहेको कारण सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । छिमेकी मुलुकसँग तुलना गर्दा एकजना नेपालीले भारतको तुलनामा दोब्बर मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले ८० सीसीसम्मका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु नेपालका ग्रामिणक्षेत्रका किसानहरुले अधिकतम रुपमा उपयोग गर्ने भएकोले यस्तो साधनहरुमा विशेष ग्राह्यता दिनु पर्ने ।

एकातर्फ सरकारले सडक निर्माणलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मान्दै गाँउ गाँउमा मोटरबाटो पु¥याएको छ भने अर्कोतर्फ त्यहि बाटोमा चल्ने मोटरसाइकल लगायतका यातायातका साधनहरुमा उच्च भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल लगाएर अप्रत्यक्षतः त्यसको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकी रहेको बर्तमान अवस्थामा निजी सवारी साधनलाई पनि सहज नबनाउने जस्तो आफैमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । जुन सरकारको आफनै लक्ष्य विपरित छ ।

छिमेकी भारतको तुलनामा एकजना नेपालीले दोब्बर मूल्यमा मोटरसाइकल खरिद गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले सम्म नेपालको कूल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले मात्र मोटरसाइकल उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । केहि बर्ष अघिसम्म मोटरसाइकललाई राजधानी केन्द्रित मानिन्थ्यो अव त्यस्तो स्थिति रहेन । अव कूल आयातमा ७० प्रतिशत उपत्यका वाहिर खपत हुन थालेको छ । यसरी अव मोटरसाइकल क्रमशः ग्रामिणमुखी हुन थालेको छ । सरकारले यस तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै आम जनताको सवारी तथा ढुवानी साधनको रुपमा मान्यता दिई सोही अनुरुप महशूल दर निर्धारण गर्नु पर्दछ । हालको स्थितिमा कमसेकम पनि ४० प्रतिशतमा रहेको अन्तःशुल्क महशुल २५ प्रतिशतमा ल्याउन सकिए धेरै हदसम्म राहत पुग्ने देखिन्छ ।

 


Subscribe Now