tvs-race

काठमाडौं- सरकारले अहिलेकै अवस्थाको लकडाउन साउन ७ सम्मका लागि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउन चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाउँदै आएको सरकारले पहिलो चरणकै अवस्थालाई थप गरी साउन ७ सम्म बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणको लकडाउन खुकुल्याउने कार्यविधि साउन ७ सम्म लागू गराउने निर्णय गरेको हो ।

पहिलो चरणमा खुलाईएको आंशिक लकडाउन तीन सातासम्म लागू हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

असार १ बाट लागू भएको पहिलो चरणको लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्यविधिको अवधि असार २१ मा सकिँदै थियो ।

तर त्यो भन्दा एकसाता अघि नै सरकारले साउन ७ सम्म पहिलो चरणमा खोल्ने भनिएका सेवा तथा उद्योग मात्र संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकाले आगामी असार १ गतेदेखि साउन ७ सम्म विभिन्न कार्यालयको सेवा भने दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा सेवा साउन ७ सम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन हुनेछन् ।

यस्तै सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, बैंक तथा वित्तयि संस्था (दुई सिफ्टमा) सञ्चालन हुने छन् ।

जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन संचालन गर्न पाइनेछ।

यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीलाई दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्ने छ ।

उक्त सवारीमा आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी मात्रै राख्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, सरकारले मानिसको बढी भिडभाड हुने र सहभागिता बढी हुने क्षेत्रको हकमा भने हालको व्यवस्थालाई नै कायम गरेको छ । त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

जसअनुसार शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, तोकिएका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सबै प्रकारका तालिम, सेमिनार, सभा, गोष्ठी र भेला पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

यो अवधिमा सञ्चालन नहुनेमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, शैलुन, तथा ब्युटीपार्लर, स्विमिङ्पुल, सपिङ मल, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदान, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल यात्रुवाहक सवारी साधान छन् ।

जोरबिजोर प्रणालीअन्तरगत उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी बाहिर जान नपाउने तथा बाहिरका निजी सवारी उपत्यका भित्रिन नपाउने व्यवस्था छ ।