सवारी एसेम्बल उद्योगले गती लिन स्थिर नीति आवश्यक

काठमाडौं– नाडा अटो शो–२०२३ मा अटो पत्रकारहरुको संस्था जाम नेपालले ‘नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलको सम्भावना र चुनौती’ बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । विहिवार सम्पन्न सो कार्यक्रममा सहभगीहरुले नेपालमा बढ्दै गएको सवारीसाधनको एसेम्बल र उद्योग मैत्री वाताबरण निमार्ण गर्न सरकारले स्थिर नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । एसेम्बल उद्योगले गती लिन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनीहरुले बताएका हुन् ।

जामका अध्यक्ष सागर गजुरेलले हरेक बर्ष सवारीसाधन नीतिमा हेरफेरको कारण दिर्घकालिन लगानी गर्ने व्यवसायीलाई असर पर्ने बताए । सवारीसाधन एसेम्बलमा आठ देखि १० बर्षको स्थिर नीति आवश्यक छ । जसले देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ’ उनले भने ‘ व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्नपनि सवारीसाधन नीति दिर्घकालिन हुनपर्छ ।’

नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपाल(नाडा)का अध्यक्ष धु्रब थापाले राज्यको नीतिमा स्थिरता नहुँदा व्यवसायीले लगानी गर्ने वाताबरण नभएको बताए । ‘यहाँ एकजना व्यक्ति परिवर्तन हुँदा नीतिगत रुपमा केहि न केहि परिवर्तन हुन्छ भनेर व्यवसायी बस्नुपरेको अवस्था छ’ थापाले भने एसेम्बलको क्षेत्रमा राज्यले थप सहुलियत दिनुपर्छ ।’ उनले सवारीसाधनको पार्टपूर्जा, स्पेयर पार्टपनि उत्पादन गरेर जानुपर्ने अहिलको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘नीतिगत स्थिरता नै व्यवसायीको माग हो । अटोमोबाइल व्यवसायी अनुत्पादक भन्दै आएका छौं तर, अटोमोबाइल क्षेत्रलाईपनि लग्जरी, अत्यावश्यक भनेर वर्गिकरण गर्न जरुरी छ’ थापाले भने । अटोमोबाइल व्यवसायलाई सरकारले राजस्व उठाउने व्यवसायको रुपमा मात्रै लिइरहेको नाडा अध्यक्ष थापाको भनाई छ । नाडा अटो शोले समग्र बजारमा एक प्रकारको तरंग पैदा गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

नाडाका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण दुलालले पछिल्लो समय सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिदै गएको बताए । ‘नेपाल ठूलो बजार भएपनि आम नेपालीको गाडी चढ्ने क्षमता भने कम छ’ दुलालले अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भने ‘नेपालमै सवारीसाधको उद्योग स्थापना हुँदै गयो भने नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने विश्वास छ ।’

नाडा अटोशोका संयोजक अनुप कुमार बरालले सरकारले अटो क्षेत्रलाई हेर्ने दुष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए । ‘हाल अटो क्षेत्रमा १६ लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । जतिबेला नेपालमा सवारीसाधनलाई आयात प्रतिबन्ध गरियो त्यो सरकारले हचुँवाको भरमा गरिएको थियो’ उनले भने ‘हालसम्म दुई दर्जन बढी शोरुम बन्द भइसकेको छ’ ।

विद्युतीय सवारीसाधन तर्फ पूर्वाधार जतिसक्दो छिटो बन्नुपर्ने बरालको भनाई छ । नेपालमा सवारी एसेम्बल स्थापनाका लागि र सरकारले समग्र इकोसिस्टममै ध्यान दिनुपर्ने बताए । अटो व्यवसायी रिद्धि कार्किले नेपालमा ठूलो व्यवसायमा लगानी गर्न खोज्दा सरकारी निकायमा समन्वयको अभावको कारण व्यवसायी हतोत्साहित हुने अवस्था रहेको बताए । ‘सरकारी निकायमा लगानीमैत्री वाताबरण हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था हो’ उनले भने ‘नेपाल अब रोबोटिक्स र अटोमेसन उद्योगमा जानुपर्छ ।’

नाडाका कार्यसमिति सदस्य कपिल शिवाकोटीले एसेम्बल उद्योगमा सरकारले आर्थिक ऐनमा दिएको सुविधालाई दिर्घकालिन रुपमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘नेपालमा एसेम्बल हुँने उद्योग तथा आउने उद्योगहरुमा गुणस्तर मापनलाई पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पारवहन तथा यातायात समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरेले नाडा अटो शोले सुस्त रहेको बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको बताए । उनले भने ‘नेपालमा एउटा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा राज्यको नीतिनै परिवर्तन हुने अवस्था बनेको छ । अहिले सवारी ऐसेम्बल गर्ने व्यवसायीले कुनै ठूलो लगानी गर्नुपरेमा डराएर लगानी गर्नुपर्ने वातावरण छ । अबौं रुपैयाँ ऋण लिएर लगानी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नै ती उद्योग संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ सवारी परिक्षण केन्द्र टेकुका प्रमुख मनिराम भुषालले राज्यले अटोमोटिभ क्षेत्रबाट राजश्व उठाएपनि त्यसपछिको गुणस्तर भने चेकजाँच नहुँदा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले एसेम्बल उद्योगबाट उत्पादित प्रोडक्ट उपभोक्ताले आयातित सवारीभन्दा कम मूल्यमा पाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले सरकारको शंका नै उपभोक्ताले आयात गरिएको सवारी भन्दा कम मूल्यमा एसेम्बल प्लान्टबाट उत्पादन भएको सवारी पाउछन की पाउदैनन भन्ने हो’ उनले भने एसेम्बल उद्योगले राजगारी कति दिनसक्छ, कर मात्रै घटाउने तर, उपभोक्ताले केहि नपाउने अवस्था हुँनुहुँदैन ।’

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र आयातित सवारीभन्दा कम मूल्यमा एसेम्बल उद्योगमा उत्पादित सवारी उपभोक्तालाई उपलब्ध हुँन्छ भने सरकार कर लगाएतको बिषयमा थप सहुलियत दिन तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले थपे ‘नीतिगत अस्थिरता नेपालकै समस्या हो, यसमा मेरोपनि समर्थन छ’ नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । सरकारले व्यापार र आयातलाई हेर्ने दृष्टिकोणपनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ र मेरोतर्फबाटपनि नीतिगत स्थिरताका लागि पहल गर्छु ।’