tvs-race

काठमाडौं – कुनै पनि कारणले राजमार्ग अवरुद्ध भए १० मिनेटभित्र खुलाउने योजना सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभिन्न बहानामा राजमार्ग अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र प्रशासनलाई सहज रूपमा काम गर्न गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो । 

कार्यविधिअनुसार राजमार्गमा २०–२० किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा पोस्ट रहनेछन् । सशस्त्रले ठूला राजमार्गमा हुने दुर्घटनालक्षित आठवटा ठूला एम्बुलेन्ससमेत खरिद गरेको छ । त्यस्ता एम्बुलेन्सले एकैपटक १०–१२ जनासम्म बिरामी बोक्न सक्छन् । ठूला एम्बुलेन्ससहित अब टोली राजमार्गमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए । अहिले उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग १७ वटा एम्बुलेन्स छन् । 

राजमार्ग सुरक्षा तथा उद्धारको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले पाएको छ । सशस्त्र ०६९ देखि नै राजमार्गको सुरक्षामा खटिँदै आएको छ । हरेक गण तथा गुल्मले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा इमिडियट रेसपन्ड टिम (आइआरटी) खटाउँदै आएको छ । 

राजमार्ग खुलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले सेनासमेत परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । परिस्थिति स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा सिडिओले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार सेना परिचालन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ । आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ मा राजमार्ग अवरोध गरेर ६ महिनासम्म कैद र दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । सो कानुनलाई अब कडाइका साथ लागू गरिने गृहका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।