४ वर्षमा कुन अर्थमन्त्रीले कसरी चलाए ईभीमा कर, यो वर्ष के होला ?

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउन अव १४ दिनमात्र बाँकी छ । बजेट आउने मिति नजिकिएसँगै यो वर्ष इलेक्ट्रिक सवारी साधन अर्थात ईभीको कर के होला भन्ने आम जिज्ञासा बढ्दै गएको छ ।

राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिँदै आएको सवारी साधन आयात खुम्चिदै गएको र त्यसमा पनि पछिल्लो समय सर्बाधिक आयात भइरहेको ईभीमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिएका कारण यो क्षेत्रबाट एकदमै न्यून रकम राजस्व संकलन भइरहेको छ । यही तथ्यलाई आधार मानेर पनि अधिकांशले यसपटक ईभीको कर भारी मात्राले वृद्धि हुने आँकलन गरेका छन् ।

ईभीमा राज्यको नीति स्थिर छैन भन्ने सन्देश विगत ४ वर्षमा आएका बजेटले प्रष्ट रुपमा दिइसकेको छ । जसलाई आधार मानेर यसपटक पनि करको दरमा फेरवदल हुने आशंका गरिएको हो । यद्यपि हालसम्म कुनैपनि सरकारी निकायले ईभीमा लाग्दै आएको करको दर बढ्छ भनेर चाहि भनिसकेका छैनन् ।

विश्व बजारकै प्राथमिकतामा परेको ईभीमा सबैभन्दा अनुदार देखिएका अर्थमन्त्री हुन् युवराज खतिवाडा । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उनले एकैपटक भन्सार ८० प्रतिशत पु¥याएका थिए भने अन्तःशुल्क गाडीको मोटर क्षमता अनुसार वर्गिकरण गरेर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरे । त्यसअघि ईभीको वर्गिकरण गरिएको थिएन भने भन्सार जम्मा १ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो ।

खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आ.व. २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए । उनको यो कदमलाई लिएर व्यापक बिरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए ।

खतिवडा पछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ल्याएको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरिदिए । उनले गाडीको मोटर क्षमता अनुसार भन्सार दर कायम गरे । जसअनुसार १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार कायम भयो ।

ईभीमा कर बढाउन सरकालाई त्यति सहज भने छैन । विगतका वर्षमा कर बढाएकै कारण सरकार र अर्थमन्त्री दुबै आलोचित बन्नुपरेको थियो ।

ईभीमा अन्धाधुन्द कर चलाएर आलोचित बनेका अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाडीको मोटर क्षमता अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने नयाँ नीति ल्याए । उनले १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लाग्ने नयाँ नियम ल्याएका थिए ।

त्यसैगरी, अन्तःशुल्क पनि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत लगाइदिए । उनको यो कदमले बजारमा १ सय किलोवाट मोटर भएका ईभीको बिक्री ह्वात्तै बढायो ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा अर्थमन्त्री बनेर आएका प्रकाशशरण महतले ईभीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए । उनले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ सेग्मेन्ट बनाएर कर लगाए । जसअनुसार, ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार दर कायम भयो ।

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा अन्तःशुल्क नलाग्ने नियम बनाएका उनले ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा, ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिए । उनको यो कदमले बजारमा ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारको आयात उच्च वृद्धि भयो ।

यो वर्ष के होला ?
विगतका वर्षहरुमा झैं यसपटक पनि ईभीको करमा फेरवदल हुने प्रशस्तै आधारहरु देखिएका छन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले कुन क्षेत्रलाई कस्ने भनेर हेरिरहेको छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा पहिलो टार्गेटमा ईभी पर्ने देखिन्छ । कर वृद्धि हुने अनुमान गरेर नै अहिले ईभी आयातकर्ताले ठूलो परिमाणमा गाडीको आयात बढाएका छन् भने ग्राहकले पनि बजेट अघिनै ईभी हात पार्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् ।

ईभीमा कर बढाउन सरकालाई त्यति सहज भने छैन । विगतका वर्षमा कर बढाएकै कारण सरकार र अर्थमन्त्री दुबै आलोचित बन्नुपरेको थियो । बजेटपछि सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने शंका समेत बढिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आलोचनाबाट बच्नका लागि पनि करको दरलाई यथावत नै राख्न सक्छन् ।

ईभीमा कर नबढ्ने अर्को आधार भनेको हाम्रो आफ्नै उत्पादन बिजुली पनि हो । बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएका कारण यसको खपत बढाउनुपर्ने सरकारमाथि दवाव छ । साथै, यसरी बिजुलीको खपत बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भई व्यापार घाटा समेत घट्नेछ ।