४ वर्षमा कुन अर्थमन्त्रीले कसरी चलाए ईभीमा कर, यो वर्ष के होला ?

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउन अव १४ दिनमात्र बाँकी छ । बजेट आउने मिति नजिकिएसँगै यो वर्ष इलेक्ट्रिक सवारी साधन अर्थात ईभीको कर के होला भन्ने आम जिज्ञासा बढ्दै गएको छ ।

राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिँदै आएको सवारी साधन आयात खुम्चिदै गएको र त्यसमा पनि पछिल्लो समय सर्बाधिक आयात भइरहेको ईभीमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिएका कारण यो क्षेत्रबाट एकदमै न्यून रकम राजस्व संकलन भइरहेको छ । यही तथ्यलाई आधार मानेर पनि अधिकांशले यसपटक ईभीको कर भारी मात्राले वृद्धि हुने आँकलन गरेका छन् ।

ईभीमा राज्यको नीति स्थिर छैन भन्ने सन्देश विगत ४ वर्षमा आएका बजेटले प्रष्ट रुपमा दिइसकेको छ । जसलाई आधार मानेर यसपटक पनि करको दरमा फेरवदल हुने आशंका गरिएको हो । यद्यपि हालसम्म कुनैपनि सरकारी निकायले ईभीमा लाग्दै आएको करको दर बढ्छ भनेर चाहि भनिसकेका छैनन् ।

विश्व बजारकै प्राथमिकतामा परेको ईभीमा सबैभन्दा अनुदार देखिएका अर्थमन्त्री हुन् युवराज खतिवाडा । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उनले एकैपटक भन्सार ८० प्रतिशत पु¥याएका थिए भने अन्तःशुल्क गाडीको मोटर क्षमता अनुसार वर्गिकरण गरेर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरे । त्यसअघि ईभीको वर्गिकरण गरिएको थिएन भने भन्सार जम्मा १ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो ।

खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आ.व. २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए । उनको यो कदमलाई लिएर व्यापक बिरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए ।

खतिवडा पछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ल्याएको बजेटमार्फत अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरिदिए । उनले गाडीको मोटर क्षमता अनुसार भन्सार दर कायम गरे । जसअनुसार १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार कायम भयो ।

ईभीमा कर बढाउन सरकालाई त्यति सहज भने छैन । विगतका वर्षमा कर बढाएकै कारण सरकार र अर्थमन्त्री दुबै आलोचित बन्नुपरेको थियो ।

ईभीमा अन्धाधुन्द कर चलाएर आलोचित बनेका अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाडीको मोटर क्षमता अनुसार भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने नयाँ नीति ल्याए । उनले १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लाग्ने नयाँ नियम ल्याएका थिए ।

त्यसैगरी, अन्तःशुल्क पनि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत लगाइदिए । उनको यो कदमले बजारमा १ सय किलोवाट मोटर भएका ईभीको बिक्री ह्वात्तै बढायो ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा अर्थमन्त्री बनेर आएका प्रकाशशरण महतले ईभीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए । उनले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ सेग्मेन्ट बनाएर कर लगाए । जसअनुसार, ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार दर कायम भयो ।

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा अन्तःशुल्क नलाग्ने नियम बनाएका उनले ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा, ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिए । उनको यो कदमले बजारमा ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारको आयात उच्च वृद्धि भयो ।

यो वर्ष के होला ?
विगतका वर्षहरुमा झैं यसपटक पनि ईभीको करमा फेरवदल हुने प्रशस्तै आधारहरु देखिएका छन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले कुन क्षेत्रलाई कस्ने भनेर हेरिरहेको छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा पहिलो टार्गेटमा ईभी पर्ने देखिन्छ । कर वृद्धि हुने अनुमान गरेर नै अहिले ईभी आयातकर्ताले ठूलो परिमाणमा गाडीको आयात बढाएका छन् भने ग्राहकले पनि बजेट अघिनै ईभी हात पार्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् ।

ईभीमा कर बढाउन सरकालाई त्यति सहज भने छैन । विगतका वर्षमा कर बढाएकै कारण सरकार र अर्थमन्त्री दुबै आलोचित बन्नुपरेको थियो । बजेटपछि सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने शंका समेत बढिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आलोचनाबाट बच्नका लागि पनि करको दरलाई यथावत नै राख्न सक्छन् ।

ईभीमा कर नबढ्ने अर्को आधार भनेको हाम्रो आफ्नै उत्पादन बिजुली पनि हो । बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएका कारण यसको खपत बढाउनुपर्ने सरकारमाथि दवाव छ । साथै, यसरी बिजुलीको खपत बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भई व्यापार घाटा समेत घट्नेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरू

विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु पूर्व ध्यान दिनु पर्ने प्राविधिक पक्ष – एक तर्क

विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु पूर्व ध्यान दिनु पर्ने प्राविधिक पक्ष – एक तर्क

आज विश्व वातावरण दिवस । सो अवसरमा विद्युतीय सवारीको विषयमा चर्चा गर्नु...

चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरुलाई कुलमानको आह्वान

चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरुलाई कुलमानको आह्वान

काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले...

पहिलो मोडुलर इलेक्ट्रिक स्कुटर अर्को वर्ष लन्च हुने

पहिलो मोडुलर इलेक्ट्रिक स्कुटर अर्को वर्ष लन्च हुने

इभी स्टार्टअप कम्पनी डिस्प्याच भेहिकलले अर्को वर्ष मोडुलर इलेक्ट्रिक...

लोकप्रिय

बाइक रोक्दा पहिले क्लच थिच्ने कि ब्रेक ? ९० प्रतिशतलाई छैन यसको जानकारी

बाइक रोक्दा पहिले क्लच थिच्ने कि ब्रेक ? ९० प्रतिशतलाई छैन यसको जानकारी

दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...

बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र जरिवाना कति ? ब्लुबुकमा हेर्नुस् यसरी

बाइक वा कारको कर कहिले तिर्ने र जरिवाना कति ? ब्लुबुकमा हेर्नुस् यसरी

हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...

बजेट प्रभाव : हुन्डाईले घटायो एउटै इलेक्ट्रिक गाडीमा २३ लाख मूल्य

बजेट प्रभाव : हुन्डाईले घटायो एउटै इलेक्ट्रिक गाडीमा २३ लाख मूल्य

काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...