Apache Race Track Experience

काठमाडौं – प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएको सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा १ सय प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ । तर यतिबेला सवारीसाधनको पुरानो कर लिनै बन्द भएको छ ।

प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ जारी गर्यो । प्रदेशले जारी गरेको नयाँ प्रादेशिक ऐनले सवारीसाधन करको रकम तोकिएको समयमै नबुझाएमा १ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यस ऐनको दफा १७३ मा कर बुझाउने बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्न म्याद जानुअघि नै सो म्यादभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर आर्थिक वर्षसमेत कटिसकेपछि भने वार्षिक करमा एक सय प्रतिशत जरिवाना लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश ३ सरकारले २०७५ माघ १८ गते नै प्रादेशिक राजपत्रमा यो सूचना जारी गरेको थियो ।

यस वारेमा पहिले खासै चर्चा नभएको र सवारी धनीहरु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै कर तिर्नका लागि भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पुगे पछि बल्ल यो ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे थाहा पाए । प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाएको भन्दै यसको विरोध सुरु भयो ।

सवारीधनीले विरोध गरेपछि प्रदेश ३ अन्तर्गतका कुनै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यस आर्थिक वर्षको कर बुझेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर भने बुझेका छैनन् । सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको र ऐनको धेरै बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले कर नलिएको हुन् ।

यता प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री डोरमणि पौडेलले ऐनमा केही कमी कमजोरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने बताएका छन् ।